Supreme Court Guideline | Section 528 BNSS ⚖️
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State of U.P. vs. Mohammad Arshad Khan (Criminal Appeal No. 5610/2025, dated 19-12-2025) माननीय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि यदि High Court FIR quash करने से इनकार करती है, तो वह Section 528 BNSS (पूर्व 482 CrPC) के अंतर्गत “No Arrest / No Coercive Action” का संरक्षण नहीं दे सकती। 👉 528 BNSS का उपयोग anticipatory bail के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता। 👉 गिरफ्तारी से संरक्षण हेतु अलग वैधानिक उपाय (Anticipatory Bail) अपनाना आवश्यक है। कानून की सही प्रक्रिया ही न्याय की आधारशिला है। — Advocate Satish Nath (Legal Awareness | Criminal Law)
